समग्र ई-केवाईसी एवं फार्मर रजिस्ट्री कार्य 31 मई तक पूरा करने के दिए निर्देश

कटनी  - कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव की अध्यक्षता में सोमवार को समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री यादव ने अमृत सरोवर, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों, समय-सीमा पत्रों, समग्र ई-केवाईसी, ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा करते हुए राज्य शासन द्वारा हाल ही में जारी स्थानांतरण नीति के निर्देशों के अनुरूप विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

  बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत और अपर कलेक्टर साधना परस्ते मौजूद रहे।

          बैठक में कलेक्टर श्री यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत अमृत सरोवर योजना की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में राज्य शासन द्वारा नई स्थानांतरण नीति के तहत सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे अपने यहां पदस्थ सभी कर्मियों की डाटा एवं सूची तैयार करें। जिसमें कर्मचारी कब से पदस्थ हैं उसका भी उल्लेख हो। कलेक्टर ने कहा कि शारीरिक अस्वस्थ्यता के आधार पर स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारियों को मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

          बैठक में कलेक्टर श्री यादव ने फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन एवं समग्र ई-केवाईसी की समीक्षा करते हुए कहा कि ये दोनों कार्य 31 मई तक पूर्ण किए जायें। उन्होंने कैंप लगाकर फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री यादव ने समग्र ई-केवाईसी कार्य में नगर निगम को अत्यंत कम प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए अभियान चलाकर इस कार्य में तेजी लाने की हिदायत दी।

*3 सीएमओ को नोटिस जारी*

                   कलेक्टर श्री यादव ने समग्र ई-केवाईसी कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं पाये जाने पर जिले के 3 नगर परिषदों क्रमशरू कैमोर, विजयराघवगढ़ और बरही के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के कार्यों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को समग्र ई-केवाईसी कार्य में व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य संपादन के निर्देश दिए।

*ई-ऑफिस के तहत कार्य में लायें तेजी*

          कलेक्टर श्री यादव ने जिले के कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभाग नस्तियों का परिचालन ई-ऑफिस प्रणाली के तहत करें। उन्होंने सहायक संचालक मत्स्य पालन, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मध्यप्रदेश वेयरहाउस कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा ई-ऑफिस प्रणाली में रूचि नहीं लेने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया और अगले सप्ताह तक ई-ऑफिस प्रणाली से नस्तियों का परिचालन करने की हिदायत दी।

*ऑनलाईन प्रेषित हो रही डाक*

          बैठक में जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाओं सहित 55 जिला स्तरीय कार्यालयों को जहां ई-ऑफिस प्रणाली लागू हो गई है, वहां के कार्यालय से संबंधित डाक और पत्र ऑनलाइन स्कैन करके सभी विभागों को भेजा जा रहा है। कलेक्ट्रेट में ऑनलाइन डाक भेजने की व्यवस्था शुरू हुए तकरीबन 10 दिन हो चुका है।

*सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा*

          कलेक्टर श्री यादव ने प्रदेश में वन विभाग, शिक्षा विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समेत प्रदेश में खराब रैंकिंग वाले सभी विभागों की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुए विभागों को अपनी प्रगति में वांछित सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि इन सभी विभागों की शिकायतों के निराकरण में रूचि न लेने की वजह से राज्य शासन द्वारा जारी की जाने वाली रैंकिंग में जिले की स्थिति प्रभावित होती है, इसलिए सभी विभाग शिकायतों का समाधानकारक निराकरण सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी पहल करें। उन्होंने विभागों द्वारा शिकायतों के निराकरण में कोताही बरतने एवं लंबे समय से शिकायतों को पेंडिंग मे रखने की प्रवृत्ति पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस स्थिति में सुधार लाएं।   

          बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास नयन सिंह, जिला रोजगार अधिकारी डीके पासी, सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा, जिला श्रम अधिकारी केवी मिश्रा, उपसंचालक खनिज रत्नेश दीक्षित, उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें डॉ. आरके सोनी, कार्यपालन यंत्री पीएचई कालू सिंह डामोर, सभी एसडीएम और तहसीलदार मौजूद रहे।