Jagran@ किसानों के लिए सीधी राहत की घोषणा करते हुए सरकार ने 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की मदद दिए जाने का एलान किया है।... नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। उम्मीद के मुताबिक ही सरकार ने अंतरिम बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को तरजीह दी है। किसानों के लिए सीधी राहत की घोषणा करते हुए सरकार ने 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की मदद दिए जाने का एलान किया है। किसानों को यह रकम सीधे उनके खाते में दी जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना का एलान करते हुए गोयल ने कहा कि एक दिसंबर 2018 से यह रकम किसानों के खाते में डाली जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की इस योजना से 12 करोड़ किसान परिवार को फायदा मिलेगा और इस योजना पर सरकार को 75 हजार करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ेगा और इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। ग्रामीण रोजगा पर बढ़ा फोकस मोदी सरकार ने बजट 2019-20 में रोजगार गारंटी को प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए मनरेगा को 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन देने का फैसला किया है। पिछले बजट के मुकाबले यह रकम 9 फीसद अधिक है। गोयल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर इस रकम को बढ़ाया जा सकता है। पिछले बजट में सरकार ने इस योजना को 55,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। वहीं 2017-18 में इस योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये दिए गए थे। रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक साल के भीतर 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है।