हरीश जटिया की रिपोर्ट@ प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ अरनोद पिपलखुंट में भारतीय मूलनिवासी का धरना प्रदर्शन का आयोजन स्थानीय जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर रविवार को धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा तथा संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा निम्न मांगो को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिला संयोजक सविधान बचाओ संघर्ष समिति के सुरेश जटिया ने बताया की जिसमें वर्तमान केंद्र सरकार ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देकर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को छेद दिया है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में जिस वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के बारे में प्रावधान किया है लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा जिनको नौकरी शिक्षा और राजनीति में अतिरिक्त प्रतिनिधि (ओवर रिप्रेजेंटेशन) है उनको ही आरक्षण दिया जा रहा है। जो कि गलत है। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार इस केस में एससी, एसटी, ओबीसी को 49.5% आरक्षण देने के लिए 50% की सीलिंग लगाई है, अब 50% की सीलिंग है तो यह वर्तमान केंद्र सरकार 10% आरक्षण कहां से देगी और कैसे देगी यह स्पष्ट नहीं हो रहा है । इस वजह से एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण संकट में आया है। भारत देश में जो भेदभाव होता है वह वर्ण जाति और अस्पृश्यता के आधार पर होता है। यह भेदभाव समाप्त करने की सरकार की कोई योजना है ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है। यह प्रमुख मागें संविधान बचाओ संघर्ष समिति निम्न मुद्दों के लिए पूरे भारत में चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। चर्चा न करते हुए पारित किया हुआ 10% आरक्षण का बिल बिना विलंब रद्द करें। एससी एसटी ओबीसी को इनकी संख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। ओबीसी पर लगाया गया क्रीमीलिय हटाया जाए। ओबीसी और एनटी/डीएनटी/वीजेएनटी की जाति आधारित गिनती की जाए। निजी क्षेत्र में आरक्षण का कानून बनाकर आरक्षण लागू किया जाए। एससी एसटी अन्याय अत्याचार निवारण कानून अधिक सख्त बनाया जाए। आगामी लोकसभा में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए इन मांगों को लेकर धरना दिया गया तथा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा गया ।