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कटनी से अभिलाषा तिवारी @ढीमरखेड़ा में शासकीय नाले पर 65 फुट तक अवैध निर्माण, प्रशासन बना मूकदर्शक, हल्का पटवारी की भूमिका पर उठे सवाल।

ढीमरखेड़ा। जिले के ढीमरखेड़ा मुख्यालय में शासकीय भूमि और प्राकृतिक जल निकासी पर अतिक्रमण का गंभीर मामला सामने आया है। यहां खसरा क्रमांक 97 की जमीन राजस्व अभिलेखों में "शासकीय नाला" दर्ज है, लेकिन आरोप है कि उस पर मिट्टी डालकर 65 फुट लंबे हिस्से को समतल कर दिया गया और अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया।
*नाले की जमीन पर तन गईं बिल्डिंगें*
स्थानीय लोगों का आरोप है कि तीन लोगों ने नाले की जमीन पर कब्जे का प्रयास किया। इनमें से दो लोगों ने पक्के भवन बना लिए हैं, जबकि तीसरे व्यक्ति ने पुलिया डालकर नाले को भरने और समतल करने का काम शुरू कर दिया है। 
ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से जहां से बरसाती पानी की निकासी होती थी, वहां अब मिट्टी, निर्माण सामग्री और कंक्रीट दिखाई दे रहा है। इससे न सिर्फ सरकारी भूमि पर कब्जे का खतरा है, बल्कि बरसात में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका भी बढ़ गई है।
*प्रशासन की नाक के नीचे हुआ काम*
सबसे बड़ा सवाल यह है कि निर्माण स्थल राजस्व कार्यालय से बहुत दूर नहीं है, इसके बावजूद विभाग को जानकारी क्यों नहीं हुई? ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर कार्रवाई होती तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की निष्क्रियता ने अतिक्रमणकारियों का मनोबल बढ़ाया है।
*हल्का पटवारी पर मिलीभगत के आरोप*
मामले में हल्का पटवारी राहुल चौरसिया की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण शुरू होने पर राजस्व अमले ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। 
जब पटवारी राहुल चौरसिया से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है और वे एक सप्ताह के अवकाश पर हैं। उन्होंने दूसरे पटवारी को प्रभार सौंपने की बात कही। लेकिन जिन पटवारी का नाम लिया गया, उन्होंने प्रभार मिलने से इनकार कर दिया। दोनों के विरोधाभासी बयानों से लोगों में आक्रोश है।
*तहसीलदार बोले - जांच कर होगी कार्रवाई*
इस पूरे मामले में तहसीलदार नितिन पटेल ने कहा कि खसरा क्रमांक 97 शासकीय भूमि है और वहां कोई भी निर्माण नियम विरुद्ध है। मामले की जानकारी मिलते ही राजस्व निरीक्षक को मौके पर जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा।"
ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और शासकीय नाले को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

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