भोपाल। Madhya Pradesh Assembly Winter Session मध्य प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन महिला आईएएस अफसर गौरी सिंह द्वारा वीआरएस लिए जाने को लेकर विपक्ष ने शून्यकाल में हंगामा किया। विधायकों ने गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी की, विपक्ष के जमकर हंगामे के दौरान विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर‍ दिया गया। इसके पहले पूर्व मंत्री शिवराज सिंह चौहान नरोत्तम मिश्रा गोपाल भार्गव ने आईएएस अफसरों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब आईएएस अफसर के ऐसे हालात हैं तो बाकी कर्मचारियों का क्या रहो रहा होगा। विपक्ष ने सरकार पर पूरक पोषण माफिया के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष की ओर से सज्जन सिंह वर्मा, तरुण भनोत ने इसका जवाब दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा असली वजह यह नहीं है, यह कदम उनके द्वारा पंचायत राज्य संस्थाओं के आरक्षण संबंधी आदेश को बिना किसी उच्च स्तरीय अनुमोदन के जारी किए जाने के चलते तबादला किया गया था। तरुण भनोट ने कहा कि वल्लभ भवन में दलाल बैठते हैं ऐसा कहना सरासर गलत है। वहां पर नेता, कार्यकर्ता, आम जनता सभी आते हैं। वहीं कमलेश्वर पटेल ने भी कहा कि पंचायतों का आरक्षण देना अनुमोदन के घोषित कर दिया था, यह संवैधानिक नहीं है नियम विरुद्ध है, इस मुद्दे को लेकर शून्यकाल में जबरदस्त हंगामा हुआ। शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक और संविदा शिक्षकों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह सभी लोग परेशान हैं। अतिथि विद्वान मुंडन करा रहे हैं सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूछा कि कांग्रेस ने वचन पत्र में इन्हें नियमितीकरण करने का वादा किया था कि नहीं। इसका जवाब जीतू पटवारी ने देते हुए कहा कि वचन पत्र में जो वादे किए गए हैं, वह हर हाल में पूरे किए जाएंगे। अतिथि विद्वानों के लिए कार्य योजना बनाई जा चुकी है। किसी भी अतिथि विद्वान को निकाला नहीं जाएगा, अतिरिक्त पद बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मंत्री अतिथि विद्वानों को धमका रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने शून्यकाल में विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे पर मंत्री से जवाब दिलवाने की व्यवस्था पर कहा कि इस तरह का कोई नियम नहीं है। यदि नियम हो तो बताएं, अध्यक्ष ने कहा कि हमने पिछले सत्र में यह व्यवस्था की थी कि कुछ ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए इसके लिए ही यह व्यवस्था बनाई गई थी। भारी हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में शासकीय कार्यों को कराने का क्रम जारी रखा। उधर विपक्ष के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में नारेबाजी की जाती रही। विधानसभा में सौभाग्य योजना और दीनदयाल विद्युत योजना का मुद्दा भाजपा विधायक रामकिशोर कावरे ने उठाया। बालाघाट में सौभाग्य योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से एक ही काम को कराए जाने का मुद्दा ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने माना कि सौभाग्य योजना में पूरे प्रदेश में बड़ी गड़बड़ी हुई है। मंडला और डिंडोरी में हमने जांच कराई है, गड़बड़ी को पकड़ा है पूरे प्रदेश में सर्वे कराया जाएगा। पिछली सरकार के समय सौभाग्य योजना में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। उपकरण खरीदी में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है। विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि इस बात की भी जांच कराई जाएगी। सौभाग्य योजना में जो बिजली के खंभे लगाए गए हैं उनमें कंक्रीट डाला गया है या नहीं जो केवल सप्लाई की गई है। वह गुणवत्ता युक्त नहीं है इसकी भी जांच कराई जाए। विधानसभा में लोक निर्माण मंत्री सज्जन वर्मा ने किया ऐलान जिस तरह से शुद्ध का युद्ध मिलावटखोरों और खाद बीज का नकली कारोबार करने वालों के खिलाफ चलाया गया है, ठीक उसी तरह का अभियान टोल माफिया के खिलाफ भी छेड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत हमने भोपाल बायपास के ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करके कर दी है। मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल में इस तरह के ठेकेदारों ने जमकर घोटाला किया है। बैंकों से पैसा ले लिया और अपने घर में रख लिया। टोल से वसूली कर रहे हैं और सरकार से भी पैसा ले रहे हैं। विधानसभा में लेबर सड़क का मामला उठाया गया था, मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में डॉ नागेंद्र सिंह ने 20 विधायकों को सड़क का मुआयना करने के लिए भेजा था। उसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं हुई, हम जल्द ही सड़क का मुआयना कराकर कार्रवाई करेंगे। लेबर सड़क के से संबंधित ठेकेदार को नोटिस भी देंगे। मंत्री सज्जन वर्मा ने यह भी बताया कि ठेकेदार तो चाहते हैं कि उनका अनुबंध निरस्त कर दिया जाए। इससे उन्हें ठेके की अवधि की शेष राशि सरकार को देनी पड़ जाती है, यह उनके लिए फायदे की बात होती है। भाजपा विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने सीधी व सिंगरौली जिले में संपूर्ण विद्युतीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीधी में संपूर्ण विविधीकरण ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना में काम पूरे नहीं हुए हैं। 14000 घरों में बिजली कनेक्शन नहीं पहुंचा है, इस पर ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि पिछली सरकार ने यह घोषणा की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। हम भी हम मानते हैं कि शत-प्रतिशत विद्युतीकरण नहीं हुआ है। बजट की उपलब्धता के अनुसार आगामी कार्य कराया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखा गया विधानसभा में हंगामे के बीच पत्रों को पटल पर रखा गया। मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 39 की उप धारा 2 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 35 की धारा 2 की अपेक्षा अनुसार मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पटल पर रखा। मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 35 की उपधारा की अपेक्षा अनुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 की उप धारा 4 की अपेक्षा अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक पटल पर रखा। धार से विधायक नीना वर्मा ने टोल वसूली का मुद्दा उठाया। वर्मा ने कहा कि जिन सड़कों का काम पूरा नहीं हुआ है उन पर भी जबरदस्ती टोल वसूला जा रहा है। भिंड से विधायक संजीव कुशवाहा ने भी इस बात को उठाते हुए कहा कि हमारे यहां भी एक सड़क पर अभी काम पूरा नहीं हुआ तो वसूली शुरू हो गई है। उन्होंने मोबाइल पर 306 रुपए की टोल की पर्ची भी दिखाई, साथ ही जांच की मांग की। लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अधिकारियों की एक टीम भेजकर 3 दिन के भीतर इसका परीक्षण कराएंगे और कार्यवाही भी करेंगे। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आईएएस गौरीसिंह के इस्तीफे के मामले में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा पंचायत के आरक्षण मामले में गौरीसिंह ने जो बिना चर्चा के पत्र लिखा वो गलत था। उन्हें इस तरह का पत्र नहीं लिखना चाहिए था। उन्होंने ऐसा करके संवैधानिक व्यवस्था की खिल्ली उड़ाई। शिवराज ने विधानसभा में सरकार पर लगाया था ईमानदार अफसरों को प्रताड़ित करने का आरोप। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा बोले- आईएएस अफसर का इस्तीफा सामान्य बात। भाजपा शासन में भी कई अफसरों ने इस्तीफे दिए तो क्या यह माना जाए कि शिवराज ने अपनी सरकार में अफसरों को प्रताड़ित किया।