। Lockdown 4.0 in MP : भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। 17 मई के बाद मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसे लेकर शिवराज सरकार आमजन की राय जानेगी। इसके लिए mp.mygov.in पर बुधवार शाम चार बजे तक सुझाव मांगे गए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और धर्मगुरुओं से बात करेंगे। मंत्रियों को आवंटित संभागों में समूह चर्चा कर फीडबैक लेने के लिए कहा गया है। जिलों में कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन समूह के साथ बैठक कर सुझाव लेंगे और बुधवार पांच बजे तक रिपोर्ट भेजेंगे। इसके बाद प्रदेश की ओर से केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंगलवार को मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंस में कोरोना के मद्देनजर आए मुद्दों का ब्योरा दिया। साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री ने राज्यों को लॉकडाउन को लेकर स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने के लिए कहा है। यह तय किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान धार्मिक और सामाजिक उत्सव नहीं होंगे। संक्रमित क्षेत्रों में गतिविधियों को सीमित रखा जाएगा और ऑरेंज व ग्रीन जोन में विभिन्न गतिविधियों का समय निर्धारित किया जाएगा। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों और कलेक्टरों को प्राप्त होने वाले सुझावों के आधार पर राज्य सरकार अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजेगी। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, कृषि मंत्री कमल पटेल, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव अनुराग जैन, प्रमुख सचिव जनसंपर्क अनुपम राजन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। फार्मा और लेदर फुटवियर पार्क की स्थापना जल्द होगी बैठक में औद्योगिक निवेश, श्रम कानून में सुधार और मंडी अधिनियम में संशोधन को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया गया। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने बताया कि लॉकडाउन में पांच हजार 200 कारखानों को प्रारंभ किया गया। इकाइयां 10 मई को 68 प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर रही हैं। निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न नीतियों में प्रावधान किए गए हैं। 158 करोड़ रुपये की लागत से विश्वस्तरीय फार्मा पार्क और 250 करोड़ रुपए की लागत से लेदर एवं फुटवियर पार्क की स्थापना के लिए प्रक्रिया तेज की गई है। श्रम सुधार को लेकर प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया गया है। सभी प्रकार की अनुमतियां ऑनलाइन दी जाएगी। ठेका श्रम अधिनियम और कारखाना अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। निरीक्षण की भी नई व्यवस्था बनाई है। कारखानों में काम की अवधि आठ से बढ़ाकर 12 घंटे की गई है। दुकान और संस्थान खोलने का समय भी सुबह 6 से रात 12 बजे तक कर दिया है, ताकि भीड़ न लगे। नए कारखानों की स्थापना और संचालन के लिए श्रम कानूनों में एक हजार दिन के लिए छूट दी गई है। मंडी अधिनियम को लेकर प्रमुख सचिव अजीत केसरी ने बताया कि किसानों को फसल का उचित दाम दिलाने के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसमें सौदा पत्रक के माध्यम से व्यापारी किसान के खेत या घर से फसल खरीद सकेगा। निजी मंडी में फसल बेचने की सुविधा भी दी गई है। गृहमंत्री ने बताया कि ऐसा प्रावधान करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है।