टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन, समय-समय पत्रों एवं उर्वरक उपलब्धता की समीक्षा कर अधिकारियों को दिये दिशा-निर्देश
सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने माइनिंग कॉन्क्लेव की तैयारियों, सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों, ग्राम भजिया में आयोजित लोक सुनवाई सह जनसंवाद के दौरान प्राप्त शिकायतों एवं उर्वरक की उपलब्धता आदि की समीक्षा करते हुये अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत और अपर कलेक्टर साधना परस्ते भी मौजूद रहे।
आगामी 23 अगस्त को जिले में आयोजित होने वाली माइनिंग कॉन्क्लेव की तैयारियों के संबंध में चर्चा करते हुये सभी अधिकारियों को इस कॉन्क्लेव के दौरान पूरी सजगता और सक्रियता से उपस्थित रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सौंपे गये दायित्वों का पूरी गंभीरता से निर्वहन करेंगे। माइनिंग कॉन्क्लेव हेतु अब तक देशभर से 1500 से अधिक नामी-गिरामी उद्योगपति व निवेशक पंजीयन करवा चुके हैं।
समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द खरीदी के भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की। बताया गया कि अब तक 70 करोड़ 62 लाख रूपये का किसानों को भुगतान हो गया है। कलेक्टर ने इलेक्ट्रिक सेफ्टी विभाग को पेट्रोल पंपों से फायर एनओसी की निर्धारित राशि तत्काल जमा कराने के निर्देश दिए।
*सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा*
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा के दौरान सभी विभागों को 50 दिवस से अधिक समय से लंबित पड़ी शिकायतों का नियमानुसार निराकरण करने एवं फोर्स क्लोज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को आधार और समग्र आईडी से संबंधित लंबित पड़ी शिकायतों का अतिशीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने 'बी' और 'सी' ग्रेड वाले सभी विभागों को अगले तीन दिनों के भीतर लंबित शिकायतों का निराकरण कर अपनी रैंकिंग में सुधार करने की हिदायत दी। साथ ही शिकायतों को अटेंड न करने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।
*समय-सीमा पत्रों की समीक्षा*
जन संवाद भाजिया में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बिजली, पानी, शिक्षा, आवासीय पट्टा, अवैध कब्जे से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुये सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि अवैध कब्जे से संबंधित शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचने वाले आवेदकों को पात्रता के अनुसार आयुष्मान कार्ड और राशन योजना का लाभ दिलाने के लिए भी कहा।
*कृषकों को मिले पर्याप्त खाद*
जिले में उर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नगर विक्रय केंद्रों पर खाद उपलब्ध न होने की स्थिति में नजदीक के निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों से किसानों को खाद दिलाई जाय। इसके लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों और पटवारियों की ड्यूटी लगायें। सभी एसडीएम उर्वरक उपलब्धता पर निगरानी रखें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी विक्रेता किसानों से खाद का निर्धारित दर से अधिक कीमत न वसूले।
*समग्र ई-केवाईसी कार्य में लाये तेजी*
समग्र ई-केवाईसी की साप्ताहिक प्रगति पर कलेक्टर श्री यादव ने नगर निगम को इस दिशा में और अधिक प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा और बड़वारा को ई-केवाईसी कार्य की गति में तेजी लाने को कहा। वहीं नगर परिषद बरही को डुप्लीकेट समग्र डिलीट करने के निर्देश दिए।
